GST JAANKARI

" Customs duty" in India refers to the tax levied on goods imported into or exported out of the country. It is a crucial component of the country's economic policies, serving both fiscal and protective purposes. The customs duty is administered by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), under the Department of Revenue, Ministry of Finance. Types of Customs Duty: 1. Basic Customs Duty (BCD): This is the main component and is applied to the assessed value of the imported goods. The rates vary based on the nature of the goods and the country of origin. 2. Additional Customs Duty (ACD): Also known as Countervailing Duty (CVD), it is imposed to counterbalance any subsidies provided by the exporting country. 3. Protective Duties: These are imposed to safeguard domestic industries from unfair competition. Anti-dumping and safeguard duties fall under this category. 4. Education Cess: It is levied as a percentage of the aggregate of duties of customs to fund educat...

Very important Income Tax Updates and compliance:- क्या होगा अगर MSME द्वारा की गई Purchases की Payment Outstanding है? Micro तथा Small units से की गई Purchase का पेमेंट  31st March को outstanding रहने पर बड़ी Tax Liability आ सकती है। इसलिए अभी से Planning करे। 1.  Micro and small enterprises से की गई Purchase/Expense का Deduction तभी मिलेगा यदि उसका पेमेंट Supplier से तय किये गये Credit Period i.e agreement for payment (Maximum–45 दिन ) मे कर दिया गया हो | 2.  यदि कोई Credit Period तय नहीं की गई है तो ऐसे Case में पेमेंट की Terms 15 दिन ही मानी जाएगी। दोनों पार्टी यदि सहमत हो तो भी इस प्रावधान के लिए 45 दिन से अधिक का समय Allowed नहीं होगा। 3.  उदाहरण के तौर पर यदि आपकी 15 lakh की Purchase/Expenses का पेमेंट 31st मार्च को 45/15 दिन से अधिक समय से बाक़ी हैं तो 15 lakh आपकी आय में जुड़ जाएँगे और उसपर लगभग 4.5 लाख तक की Tax Liability आ सकती हैं | 4. Micro enterprise का अभिप्राय ऐसी फ़र्म से है जिसका Plant and Machinery में Investment 1 Crore  से ज्यादा नहीं हो और...

आधुनिक दुनिया में जीवन की अनिश्चितताओं ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त बीमा कवर प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है। यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा लाभ का आनंद नहीं लेते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए, सरकार ने 1976 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) शुरू की है। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना क्या है? केंद्र सरकार ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 मे बनाई जो की 01.09.1976 से लागू हुई। यह असम राज्य में चाय कारखानों को छोड़कर सभी कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिन पर अधिनियम लागू होता है। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना या EDLI, EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है जो EPFO के सदस्य हैं। सेवा की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति (कर्मचारी) की मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान मिलता है। EDLI योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प...