Mandatory Bank Account Details Submission Under GST

Image
Mandatory furnishing bank account details by registered taxpayers under Rule 10A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. Let's Understand What Is Rule 10A Under CGST Act, 2017. The objective of Rule 10A is to prevent fraudulent activities such as the creation of fake GST registrations and the generation of bogus invoices. By verifying the bank account details of new GST registrants, the government can ensure that only genuine businesses are registered under the GST regime. So all the registered taxpayers are required to furnish their bank account details within the prescribed period of time. Mandatory Bank Account Details Submission as Per Law: All Registered Taxpayers are required under the provisions of CGST Act, 2017 and the corresponding Rules framed thereunder to furnish  their bank Account  Details within 30 days of the grant of registration or before the due date of filing GSTR-1/IFF, whichever is earlier. Taxpayers are therefore advised to promptly furnish the...
Post a Comment

हैंड सेनिटाइज़र पर 18% GST लागू: AAR [पढ़ें आदेश]


कर्नाटक प्राधिकरण के एडवांस रूलिंग (AAR) ने फैसला किया कि हैंड सेनिटाइज़र पर 18% GST लागू है।

आवेदक, M/S WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, अपने विभिन्न कारखानों में टॉयलेट साबुन, एलईडी बल्ब और फिटिंग, अन्य टॉयलेटरीज़ और अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है। उक्त व्यवसाय के संबंध में, आवेदक ने विभिन्न कानूनों के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है और ऐसे सभी कानूनों का कड़ाई से अनुपालन किया है।

इसमे आवेदक मुख्य रूप से महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हैंड सेनिटाइजर का निर्माण (MANUFACTURING) और विपणन (MARKETING) कर रहा है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 16 में कहा गया है कि ’मानक गुणवत्ता वाली’(STANDARD QUALITY) दवा का मतलब ऐसी दवा से होगा जो अनुसूची II में निर्धारित मानक का अनुपालन करती है और उपरोक्त अनुसूची भारतीय फार्माकोपिया (PHARMACOPOEIA) में शामिल दवाओं के लिए प्रदान करती है।

आवेदक द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइज़र में एथिल अल्कोहल का 95% v/ v होता है, जो कि भारतीय फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मानक के भीतर है, आवेदक ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत दवा लाइसेंस प्राप्त किया है।

आवेदक ने जीएसटी और जीएसटी की लागू दर के उद्देश्य से हैंड सेनिटाइज़र के उचित वर्गीकरण के संबंध में इस मुद्दे पर अग्रिम निर्णय लेने की मांग की है।

डी और मसूद उर रहमान से मिलकर कोरम ने स्पष्ट किया कि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हाथों को साफ करना और उन्हें कीटाणुरहित करना है और इसलिए उन्हें MEDICAMENTS के तहत कवर नहीं किया जा सकता है।

इसलिए AAR ने निष्कर्ष निकाला कि लगाए गए सामान 3808 शीर्षक के तहत आते हैं, जो बदले में प्रविष्टि संख्या के तहत कवर किया जाता है। अधिसूचना संख्या 11/2017 की अनुसूची III के 87 (28) केंद्रीय कर (दर) 28 जून, 2017 और इसलिए CGST अधिनियम के तहत 9% की दर से कर योग्य हैं। इसी तरह, माल KGST अधिनियम के तहत 9% की दर से कर योग्य है।

ऐसे ही हमारे साथ बने रहिये और हमे SUPPORT करते रहिये और हमारे ब्लॉग को SUBSCRIBE करिये ताकि आपको हमारे नई पोस्ट्स के बारे में पता चल सके! 

धन्यवाद 

********************

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indian Stock Market Capitalization Value

The Indian stock market capitalization, also known as market cap, is the total value of all the listed companies' shares on the stock exchanges in India. It is a measure of the size of the Indian stock market and reflects the collective value of the companies listed on the exchanges. As of February 25, 2023, the market capitalization of the Indian stock market was approximately Rs. 249 lakh crore or USD 3.3 trillion. This makes the Indian stock market one of the largest in the world, behind only the US and China. The Indian stock market consists of two main exchanges, the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE), both headquartered in Mumbai. The BSE is the oldest stock exchange in Asia, founded in 1875, while the NSE was established in 1992. Together, they have a combined market share of over 90% of the total market capitalization of the Indian stock market. The Indian stock market has seen significant growth over the years, driven by a number of factors, ...
Read more

Reporting of supplies notified under section 9(5)/5(5) by E-commerce operator in GSTR-3B

Image
  1. As per the GST council decision to notify "Restaurant Service" under section 9(5) of the CGST Act, 2017 along with other services notified earlier such as motor cabs, accommodation and housekeeping services wherein the tax on such supplies would be paid by electronic commerce operator if such supplies made through it, Notification No. 17/2021- Central Tax (Rate) and 17/2021- Integrated Tax (Rate) dated 18.11.2021 have been issued. Accordingly, the tax on supplies of restaurant service supplied through e-commerce operators, shall be paid by the e-commerce operator with effect from the 1st January 2022. 2. In light of the above, E-commerce operator and registered person would report taxable supplies notified under section 9(5) of CGST Act, 2017 and similar provisions in IGST/SGST/UTGST Act in the following manner.  3.   For more details, please refer to CBIC circular No. 167/23/2021 dated 17.12.2021. 1.  जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सीजीएसटी अधिनियम, 201...
Read more

"History Of GST In India"

Image
"History to Implementation of GST (India)" The reform of India's indirect tax regime was started in 1986 by Vishwanath Pratap Singh (Finance Minister)  in Rajiv Gandhi 's Government , With The Introduction of Modified Value Added Tax (MODVAT). The Prime Minister Narasimha Rao and his Finance Minister Manmohan Singh,  initiated early discussions on a  Value Added Tax  (VAT) at the state level .  A single common " Goods and Services Tax (GST)" was proposed and given a go-ahead in 1999 during a meeting between the  Prime Minister   Atal Bihari Vajpayee  and his economic advisory panel, which included three former RBI governors  IG Patel ,  Bimal Jalan  and  C Rangarajan . Vajpayee set up a committee headed by the  Finance Minister  of  West Bengal ,  Asim Dasgupta  to design a GST model.  The Asim Dasgupta committee which was also tasked with putting in place the back-end technolo...
Read more