Mandatory Bank Account Details Submission Under GST

Image
Mandatory furnishing bank account details by registered taxpayers under Rule 10A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. Let's Understand What Is Rule 10A Under CGST Act, 2017. The objective of Rule 10A is to prevent fraudulent activities such as the creation of fake GST registrations and the generation of bogus invoices. By verifying the bank account details of new GST registrants, the government can ensure that only genuine businesses are registered under the GST regime. So all the registered taxpayers are required to furnish their bank account details within the prescribed period of time. Mandatory Bank Account Details Submission as Per Law: All Registered Taxpayers are required under the provisions of CGST Act, 2017 and the corresponding Rules framed thereunder to furnish  their bank Account  Details within 30 days of the grant of registration or before the due date of filing GSTR-1/IFF, whichever is earlier. Taxpayers are therefore advised to promptly furnish the...
Post a Comment

Circular No.141/11/2020-GST (Relief to the taxpayers in view of spread of Novel Corona Virus (COVID-19)

Circular No.141/11/2020-GST


CBEC-20/06/04-2020 -GST 
Government of India 
Ministry of Finance 
Department of Revenue 
Central Board of Indirect Taxes and Customs

New Delhi, dated the 24th June, 2020 
Subject: Clarification in respect of various measures announced by the Government for providing relief to the taxpayers in view of spread of Novel Corona Virus (COVID-19-Reg

1. Circular No. 136/06/2020-GST, dated 03.04.2020 was issued by the Board on the subject issue clarifying various issues relating to the measures announced by the Government providing relief to the taxpayers. The GST Council, in its 40th meeting held on 12.06.2020, recommended further relief to the taxpayers and accordingly, following notifications have been issued:

(1).Notification No.51/2020-Central Tax, Dated:24.06.2020-"Seeks to provide relief to taxpayers by reducing the rate of interest from 18% P.A to 9% P.A for specified period.

(2).Notification No.52/2020-Central Tax, dated 24.06.2020-"Seeks to provide relief to taxpayers by conditional waiver of late fee for delay in furnishing FORM GSTR-3B for specified period.

(3).Notification No.53/2020-Central Tax, dated 24.06.2020-"Seeks to provide relief to taxpayers by conditional waiver of late fee for delay in furnishing FORM GSTR-1 for specified period.


2. The above referred notifications have amended the parent notifications through which the relief from interest for late payment of GST and late fee for delay in furnishing of FORM GSTR-3B / FORM GSTR-1 was provided for the tax periods of February, March and April, 2020. Accordingly, the clarifications issued vide Circular No. 136/06/2020-GST, dated 03.04.2020 stand modified to the extent as detailed in the succeeding paragraphs to incorporate the decisions of the 40th meeting of the GST Council. In order to ensure uniformity in the implementation of the provisions of the law across the field formations, the Board, in exercise of its powers conferred under section 168(1) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the “CGST Act”) clarifies the issues detailed below:

Manner of calculation of interest for taxpayers having aggregate turnover above Rs. 5 Cr

3.1 Vide notification No.31/2020- Central Tax, dated 03.04.2020, a conditional lower rate of interest was provided for various class of registered persons for the tax period of February, March and April, 2020. The same was clarified through Circular No. 136/06/2020-GST, dated 03.04.2020 (para 3, sl. No. 3, 4 and 5). It was clarified that in case the return for the said months are not furnished on or before the date mentioned in the notification No. 31/2020- Central Tax, dated 03.04.2020, interest at 18% P.A shall be charged from the due date of return, till the date on which the return is filed.

3.2 The Government, vide notification no 51/2020- Central Tax, dated 24.06.2020 has removed the said condition. Accordingly, a lower rate of interest of NIL for first 15 days after the due date of filing return in FORM GSTR-3B and @ 9% thereafter till 24.06.2020 is notified. After the specified date, normal rate of interest i.e. 18% P.A shall be charged for any further period of delay in furnishing of the returns.

3.3 The calculation of interest in respect of this class of registered persons for delayed filing of return for the month of March, 2020 (due date of filing being 20.04.2020) is as illustrated in the Table below:

MARCH GSTR-3B INTEREST CALCULATION TABLE


Manner of calculation of interest for taxpayers having aggregate turnover below Rs. 5 Cr.

4.1 For the taxpayers having aggregate turnover below Rs. 5 Crore, notification No.31/2020- Central Tax, dated 03.04.2020 provided a conditional NIL rate of interest for the tax period of February, March and April, 2020. The Government, vide notification no 52/2020- Central Tax, dated 24.06.2020 provided the NIL rate of interest till specified dates in the said notification and 9% P.A thereafter till 30th September, 2020. Similar relaxation of reduced rate of interest has been provided for the tax period of May, June and July 2020 also for the said class of registered persons having aggregate turnover below Rs. 5 Crore in the preceding financial year. The notification, thus, provides NIL rate of interest till specified dates and after the specified dates lower rate of 9% would apply till 30th September 2020. After 30th September, 2020, normal rate of interest i.e. 18% P.A shall be charged for any further period of delay in furnishing of the returns. 

4.2 The calculation of interest in respect of this class of registered persons for delayed filing of return for the month of March, 2020 (for registered persons for whom the due date of filing was 22.04.2020) and June, 2020 (for registered persons for whom the due date of filing is 22.07.2020) is as illustrated in the Table below:

MARCH-20 & JUNE-20 INTEREST CALCULATION TABLE


Manner of calculation of late fee

5.1 Vide notification No. 32/2020- Central Tax, dated 03.04.2020, a conditional waiver of late fee was provided for the tax period of February, March and April, 2020, if the return in FORM GSTR-3B was filed by the date specified in the said notification. The same was clarified through Circular No. 136/06/2020-GST, dated 03.04.2020.

5.2 The Government, vide notification No. 52/2020- Central Tax, dated 24.06.2020 has provided the revised dates for conditional waiver of late fee for the months of February, March and April, 2020 and extended the same for the months of May, June and July, 2020 for the small taxpayers.

5.3 It is clarified that the waiver of late fee is conditional to filing the return of the said tax period by the dates specified in the said notification. In case the returns in FORM GSTR3B for the said months are not furnished on or before the dates specified in the said notification, then late fee shall be payable from the due date of return, till the date on which the return is filed.

Hindi:

1.बोर्ड द्धारा सर्कुलर संख्या 136/06/2020-GST, दिनांक 03.04.2020 जारी किया गया था, जिसमें करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा घोषित उपायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया गया था। जीएसटी परिषद ने 12.06.2020 को आयोजित अपनी 40 वीं बैठक में करदाताओं को और राहत देने की सिफारिश की और इसके अनुसार, निम्नलिखित सूचनाएं जारी की गई हैं:

(1).Notification No.51/2020-Central Tax, Dated:24.06.2020 के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के लिए ब्याज दर को 18% P.A से 9% P.A तक कम करके करदाताओं को राहत प्रदान किया गया हैं!

(2).Notification No.52/2020-Central Tax, dated 24.06.2020 के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के लिए फॉर्म GSTR-3B की LATE FURNISHING के लिए लेट-फी को WAIVE करने हेतु कुछ शर्तो द्वारा करदाताओं को राहत प्रदान किया गया है!

(3).Notification No.53/2020-Central Tax, dated 24.06.2020 के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के लिए फॉर्म GSTR-1 की LATE FURNISHING के लिए लेट-फी को WAIVE करने हेतु कुछ शर्तो द्वारा करदाताओं को राहत प्रदान किया गया है!

(2).उपर्युक्त सूचनाओं ने उन मूल सूचनाओं में संशोधन किया है, जिनके माध्यम से जीएसटी के विलंब से भुगतान के लिए ब्याज से राहत और FORM GSTR-3B/FORM GSTR-1 को प्रस्तुत करने में देरी के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल-2020 की कर अवधि के लिए प्रावधान किया गया था।तदनुसार, स्पष्टीकरणों ने जीएसटी परिषद की 40 वीं बैठक के निर्णयों को शामिल करने के लिए सफल पैराग्राफों में विस्तृत रूप से संशोधित किए गए परिपत्र संख्या 136/06/2020-GST, दिनांक 03.04.2020 के अनुसार जारी किया। क्षेत्र निर्माणों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168(1)के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों के प्रयोग में, बोर्ड (इसके बाद के रूप में संदर्भित) "सीजीएसटी अधिनियम") नीचे दिए गए मुद्दों को स्पष्ट करता है:

ब्याज की गढ़ना इस प्रकार से हैं जिन करदाताओं की टर्नओवर 5CR.से ज्यादा हैं

(3.1).फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग के लिए Notification No.31/2020- Central Tax, दिनांक 03.04.2020, जारी किया गया जिसमे ब्याज की एक सशर्त कम दर प्रदान की गई।उसी को परिपत्र संख्या 136/06/2020-GST, दिनांक 03.04.2020 (पैरा 3, क्रम संख्या 3, 4 और 5) के माध्यम से स्पष्ट किया गया था। और यह स्पष्ट किया गया था कि यदि उक्त महीनों (बातये गए महीनों) के लिए रिटर्न अधिसूचना संख्या 31/2020- केंद्रीय कर, दिनांक 03.04.2020 में उल्लिखित तिथि से पहले या उस पर जिस तिथि को नोटिफिकेशन में बताया गया और उस तारीख तक सुसज्जित (return file/furnishing) नहीं है, तो नियत तिथि (देय तिथि/Due date) से 18% p.a पर ब्याज लिया जाएगा। जिस तारीख पर रिटर्न को दाखिल किया गया है।

(3.2).सरकार द्वारा लाये गए, अधिसूचना संख्या 51/2020- केंद्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 ने उक्त (बातये गए) शर्त को हटा दिया है। तदनुसार, फार्म GSTR-3B की रिटर्न दाखिल करने की नियत (due) तारीख के बाद पहले 15 दिनों के लिए NIL ब्याज लगेगा और उसके बाद 24.06.2020 तक @9% p.a का ब्याज लगया जायेगा।तथा निर्दिष्ट (विशिष्ट) तिथि के बाद, ब्याज की सामान्य दर यानी 18% P.A लिया जाएगा जब भी आप अपनी Return को एक Specified Date के बाद फाइल या दाखिल करेंगे!

(3.3).मार्च, 2020 के महीने में देरी से दाखिल करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के इस वर्ग के संबंध में ब्याज की गणना (20.04.2020 दाखिल करने की देय तिथि) नीचे दी गई तालिका में दी गई है: See Table ☝☝ (Upper Side)

ब्याज की गढ़ना इस प्रकार से हैं जिन करदाताओं की टर्नओवर 5CR.से कम या 5CR.तक है

(4.1).वह करदाताये जिनकी टर्नओवर 5Cr.से कम हैं , अधिसूचना संख्या .31/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 03.04.2020 ने फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए ब्याज की एक सशर्त NIL दर प्रदान की।सरकार ने, अधिसूचना 52/2020- केंद्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 के अनुसार, उक्त अधिसूचना में विशिष्ट तारीखों तक ब्याज की NIL दर प्रदान की और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9% P.A.मई, जून और जुलाई 2020 की कर अवधि के लिए ब्याज दर में कमी की समान छूट भी उक्त वर्ग के लिए भी प्रदान की गयी है, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 5Cr. से कम हैं. इस प्रकार, अधिसूचना, विशिष्ठ तिथियों तक ब्याज की NIL दर प्रदान करती है और विशिष्ठ तिथियों के बाद 9% की कम दर 30 सितंबर 2020 तक लागू होगी। 30 सितंबर, 2020 के बाद, सामान्य ब्याज दर यानी 18% P.A लगया जाएगा जब भी आप Return को फाइल करेंगे या प्रस्तुत करेंगे। 

(4.2) मार्च, 2020 के लिए देरी से दाखिल करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के इस वर्ग के संबंध में ब्याज की गणना (पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके लिए दाखिल करने की नियत तारीख 22.04.2020 थी) और जून, 2020 (पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जिनके लिए दाखिल करने की नियत तारीख 22.07.2020 है) जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है: See Table ☝☝ (Upper Side)

Late fee की गणना

(5.1)Vide notification No. 32/2020- Central Tax, dated 03.04.2020- के अनुसार अगर आप बताई गयी सर्त पूर्ण अवधि के अंतगर्त फरवरी,मार्च और अप्रैल 2020 की GSTR-3B बताई गयी अवधि तक फाइल कर देते हो तो आपकी लेट-फी माफ़ कर दी जाएगी।दिनांक 03.04.2020 के परिपत्र संख्या 136/06/2020-GST के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया था।

(5.2)अधिसूचना संख्या 52/2020- केंद्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 ने फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2020 के महीनों के लिए विलंब शुल्क की सशर्त छूट के लिए संशोधित तिथियां प्रदान की हैं और जिसमे मई, जून और जुलाई के महीनों के लिए इसे बढ़ाया है। जो सभी छोटे करदाताओं के लिए हैं। 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Indian Stock Market Capitalization Value

The Indian stock market capitalization, also known as market cap, is the total value of all the listed companies' shares on the stock exchanges in India. It is a measure of the size of the Indian stock market and reflects the collective value of the companies listed on the exchanges. As of February 25, 2023, the market capitalization of the Indian stock market was approximately Rs. 249 lakh crore or USD 3.3 trillion. This makes the Indian stock market one of the largest in the world, behind only the US and China. The Indian stock market consists of two main exchanges, the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange (NSE), both headquartered in Mumbai. The BSE is the oldest stock exchange in Asia, founded in 1875, while the NSE was established in 1992. Together, they have a combined market share of over 90% of the total market capitalization of the Indian stock market. The Indian stock market has seen significant growth over the years, driven by a number of factors, ...
Read more

Reporting of supplies notified under section 9(5)/5(5) by E-commerce operator in GSTR-3B

Image
  1. As per the GST council decision to notify "Restaurant Service" under section 9(5) of the CGST Act, 2017 along with other services notified earlier such as motor cabs, accommodation and housekeeping services wherein the tax on such supplies would be paid by electronic commerce operator if such supplies made through it, Notification No. 17/2021- Central Tax (Rate) and 17/2021- Integrated Tax (Rate) dated 18.11.2021 have been issued. Accordingly, the tax on supplies of restaurant service supplied through e-commerce operators, shall be paid by the e-commerce operator with effect from the 1st January 2022. 2. In light of the above, E-commerce operator and registered person would report taxable supplies notified under section 9(5) of CGST Act, 2017 and similar provisions in IGST/SGST/UTGST Act in the following manner.  3.   For more details, please refer to CBIC circular No. 167/23/2021 dated 17.12.2021. 1.  जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सीजीएसटी अधिनियम, 201...
Read more

"History Of GST In India"

Image
"History to Implementation of GST (India)" The reform of India's indirect tax regime was started in 1986 by Vishwanath Pratap Singh (Finance Minister)  in Rajiv Gandhi 's Government , With The Introduction of Modified Value Added Tax (MODVAT). The Prime Minister Narasimha Rao and his Finance Minister Manmohan Singh,  initiated early discussions on a  Value Added Tax  (VAT) at the state level .  A single common " Goods and Services Tax (GST)" was proposed and given a go-ahead in 1999 during a meeting between the  Prime Minister   Atal Bihari Vajpayee  and his economic advisory panel, which included three former RBI governors  IG Patel ,  Bimal Jalan  and  C Rangarajan . Vajpayee set up a committee headed by the  Finance Minister  of  West Bengal ,  Asim Dasgupta  to design a GST model.  The Asim Dasgupta committee which was also tasked with putting in place the back-end technolo...
Read more